ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 12 ਫ਼ਰਵਰੀ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭੁੱਲੇ-ਵਿਸਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਮਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਗਲੀ-ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਭਖਵੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਹੇ। ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
