ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਸਤਰ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿਚ ‘ਬਿਮਸਟੈਕ’ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਕਦਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਜਾਂ ਭਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਹੀਬੰਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਇਸ 35 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਜਪਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੰਬੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ‘ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ’ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੋ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦਸ ਖੇਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਦਵਾ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ 51 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 49.89 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁਪਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਯਨਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਖ਼ਤੂਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਖ਼ਤੂਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣਗੇ। ਉਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸੂਝ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
