ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸੰਕਟ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਚੋਰੀ, ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰਿਜ਼ਮ (ਜੋ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 124ਏ ਨੂੰ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ
27 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਇਥੇ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਕਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ
27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ’ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ’ ਅਜਿਹਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਰੜ-ਕਾਲਕਾ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਜਾਮਣ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਖਰੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਰਸੀਲੇ ਜਾਮਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੱਟੇ-ਮਿੱਠੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ
26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਲਿਆਣ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਰਕਸ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ-ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਦੇ ਬੀਤੇ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਚੇ ਘਰ, ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਊ ਅਤੇ ਬੀਬੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ 100 ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜੀ-ਦਸੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੁੱਕਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਰਹਿ ਹੀ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਦਾਲਾਂ, ਚੀਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਭਰੂਰ, ਸੰਗਰੂਰ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲ ਸੰਕਟ
27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲ ਸੰਕਟ’ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਝੀਲਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੋਰ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)