ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ
13 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਰਥਾਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ’ ਆਪਸੀ ਅਪਣੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ
13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 1967 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 1968 ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 1969 ਵਿਚ ਬਣੀ ਤਾਂ 1970 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ !
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 3 ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ’ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਟੈਂਟ ਵਾਲਾ’, ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਣਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਭੰਗੂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ
12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ’ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ
ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਦ੍ਰਿਸ਼
12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਨਣ ਗੱਜਣਵਾਲਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ
10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਲੋਕ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹਾਰ’ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੱਲੀ, ਪਿੰਡ ਚੌਕੀਮਾਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਲੋਕ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹਾਰ’ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹਰ ਨੇਤਾ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਈਮੇਲ
ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਲਾ ਡਰ ਦੀ ਲਹਿਰ’ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤਕ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨੱਕ ਤੇ ਗਲੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ
‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ’ (ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਵਰਾਜਬੀਰ, 22 ਦਸੰਬਰ) ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਰੋਟੀ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੀ ਜੂਝ ਮਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਹਿਰ-ਗੰਭਰਿ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ