ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਸੀਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੁਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਤੇ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ’ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।