ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ ਸੰੰਸਦ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਤੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ (ਧਰਮ ਸੰਸਦ), ਜੋ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਇਕ ਖਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। -ਪੀਟੀਆਈ
