ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਬਾਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੂੰਅ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਸਬਤਨ ਸਾਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ) ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਪੱਧਰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ) ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀਆਂ (ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ) ਦਾ 34.8 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ: 2011-12 ਵਿਚ 34.6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ ਪਰ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ 40.9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 34.8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.2 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਢੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ) ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ: ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ 9.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰਾਂ ਛਲ ਕਪਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਖੜੋਤ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਛਾਲ (ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਭਰਵੇਂ ਵਾਧਾ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ।
ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 160 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 230 ਫ਼ੀਸਦ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਅੰਕੜੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ: ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਮੂਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ- ਮਸਲਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
