ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਬਿਲ’ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ‘ਨੀਟ’ (NEET) ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (National Medical Commission Act)-2019 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ (National Eligibility-cum-Entrance Test-ਨੀਟ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (National Testing Agency) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ 2019 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ‘ਨੀਟ’ ਇਮਤਿਹਾਨ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ‘ਨੀਟ’ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 2017 ਵਿਚ ‘ਨੀਟ’ ਨੂੰ ਸਭ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਹੁਣ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਨੀਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਨੀਟ’ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ‘ਨੀਟ’ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨੀਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (Central Board of Secondary Education-ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ (ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਨੀਟ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਦੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨੀਟ’ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ‘ਗੁੰਜਾਇਸ਼’ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
