ਚੁਰਾਸੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ