ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਪ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਗ਼ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
