ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਤਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ 17 ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਸੰਸਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (Special Investigation Team-ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ ਲੀਏ ਲੜੇਂਗੇ, ਮਰੇਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੀ ਤੋਂ ਮਾਰੇਂਗੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ- ‘‘ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ‘‘ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਸੀਪੀ) ਨੇ ਵਿਵੇਕ/ਸੂਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਹ ਉਹੋ ਪੁਲੀਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ (ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
