ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ’ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਸਲ, ਜਾਤਿ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਪਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 423 (5) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਏ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਆਦਿ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਵਿਰੋਧ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਊੁਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊੁਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 23 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। 1993 ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜੀਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪ ਕਈ ਮਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 79612 ਮਾਮਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲਗਭਗ 38659 ਸਿਰਫ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.63 ਲੱਖ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 1.44 ਲੱਖ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
*ਦੋਭੇਟਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ, ਰੂਪਨਗਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94175-63054
