ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 94 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ 1975 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ‘ਸਦਮੇ’ ਦੀ ਇਵਜ਼ ’ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵੀਨਾ ਸਰੀਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ’ਚ ਧੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀਨਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲਬਾਗ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਬਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। -ਆਈਏਐਨਐਸ
