ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ (ਸੀਟੀਐੱਨਏ) ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।’ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਸੀਟੀਐੱਨਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਖਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਓ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ (ਨਿਊਜ਼ ਬਰੌਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ) ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਇਤ ਉਲਾਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਟੀਐੱਨਏ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਪੀਟੀਆਈ
