ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲ੍ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੂਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਅਤਿ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਣੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਘੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨੇੜਲੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2004 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ 25 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉੱਪਲਬਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ-ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਖੌਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਪਰ ਪਈ ਗਰਦ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਆਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ, ਸੂਝਵਾਨ, ਅਣਥੱਕ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਏਜੰਡੇ (ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ) ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ:
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ: ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਖੇਤੀ (ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ): ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਤਹਿ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਣਹੋਣੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਇਕਰਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅੱਲਾ ਰੰਗ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕਰਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਰਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ/ਕਰਜ਼ਾ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ (ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ) ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ: ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਉੱਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਰਾਰ ਅਸੀਂ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਝਾੜ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਘਟਣਗੇ।
ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ: ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਪਸਾਰ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲੇੇ ਸ਼ਾਖੇ ਸਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
*ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 81460-37755
