ਸ਼ੁੱਭਦੀਪ ਚੌਧਰੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਖਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਾਈਨੀਟਰੈਪ ਯੂਥ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਚਵਾਈਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐੱਚਵਾਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਬਰਟਜੂਨ ਖਾਰਜਾਹਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਰਜਾਹਰੀਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ‘ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਖਾਸੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐੱਸਵਾਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
