ਰਾਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 8 ਜਨਵਰੀ
ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ,ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਚਿਮਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸੁਨਾਮ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ,ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
