ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸੂਚਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ, ਬੱਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਫ਼ਾਬੈਟ (ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ) ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ (ਸਮੇਤ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ) ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਦਬਦਬਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਣਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬੀਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ 38 ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਭਰੋਸਾ-ਤੋੜੂ (anti-trust) ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਗੂਗਲ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਮ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।’’
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਜੀਮੇਲ ਸਮੇਤ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੇਵਾਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲਈ ਡਾਕ (ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ), ਸਰਚ ਇੰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਣੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਫੀਡ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਟੈੱਕ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਆਮ ਕਰ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਖ਼ੁਦ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 90 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਰਵਾਇਤੀ’ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ (ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ), ਰੇਡੀਓ, ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2012 ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ‘ਸੋਧਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਰੋਸਾ-ਤੋੜੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ’ ਭਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਦੋ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ- ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਾਈਟਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਗਰੇਟ ਹੈਕ’ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਲਮਾ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ੁਬੌਫ਼ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਏਜ ਆਫ਼ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ: ਦਿ ਫਾਈਟ ਫ਼ਾਰ ਏ ਹਿਊਮਨ ਫਿਊਚਰ ਐਟ ਦਿ ਨਿਊ ਫਰੰਟੀਅਰ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ’ (2019) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਟਾਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚਾ’ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਿਥੇ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਤੇ ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’, ‘ਟਾਈਮ’, ‘ਬਜ਼ਫੀਡ’, ‘ਰਾਇਟਰਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਓਜ਼ੀ ਡੌਟ ਕਾਮ’ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਇਰਿਲ ਸੈਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਰੀਅਲ ਫੇਸ ਆਫ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਰਮ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸੂਚਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ, ਬੱਸ ਸਮਗਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
