ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀ ਸਨ। ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ‘ਸੀਪੀਆਈਐਲ’ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
