ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਊਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਊਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਕੰਦ ਬਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਏ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। -ਪੀਟੀਆਈ