ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ
22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ’, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਣ-ਛਾਣ’ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਹਰ ਮਿਗਲਾਨੀ, ਜਲੰਧਰ
ਸਿਰੜੀ ਬੰਦਾ
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚਰਨ ਸਿਉਂ ਦਾ ਵੇਲਣਾ’ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੀਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੰਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਰਨ ਸਿਉਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਬੰਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਈਮੇਲ
(2)
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਚਰਨ ਸਿਉਂ ਦਾ ਵੇਲਣਾ’ (21 ਜੁਲਾਈ) ਪੜ੍ਹੀ। ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਲਣਾ ਜੋਹ ਕੇ ਰੌ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀਅ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਮੁੜ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ
ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ’ ਬਹੁਤ ਤੜਫਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿੱਲੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਲ
15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜੁਮਲਾਜੀਵੀ ਦੇ ਖੋਜੀ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਲਬੁੱਧੀ, ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਡਰਾਮਾ, ਅਯੋਗ, ਘੜਿਆਲੀ (ਅਸਲ ’ਚ ਮਗਰਮੱਛ), ਹੰਝੂ, ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ, ਦਲਾਲ, ਬਚਗਾਨਾ, ਹਰਕਤ, ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਡੀਪੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਡੀਪੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਪੂਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ, ਖੰਡ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਖਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਪੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਰੇਸ਼ਮ’, ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਮਾਜਰਾ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਢੰਗਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇੰਜ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਬੀਂਬੜ (ਸੰਗਰੂਰ)