ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ‘ਮਿੱਤਰਾਂ’ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਕ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਓ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਟ-ਬੂਟ-ਲੁੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ’। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ 2010 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2021 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦੱਸਿਆ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕਸਟਮ, ਸੈੱਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ (ਸਣੇ ਜੀਐੱਸਟੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪਾਰਟੀਆਂ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ-ਨਾ-ਕਿਤੇ ਲਾਗਤ ਭਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਲਾਗਤ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ…ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਬਸਿਡੀ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਣਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਘੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ‘ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ’ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
