ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੁੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇਸ ਦੁਆਲ਼ੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖਰੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੁੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਦੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜਿ੍ਹਆ।
ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਪ੍ਹ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਪ੍ਹ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ?
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ : ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੱਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ।
ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਣਾ ਸੀ।
ਅੰਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੁੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੋਈ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
