ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਾਜਸੀ ਜਕੜ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੁੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਹੇਠੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈੈ।
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
