ਕੁਝ ਅਣਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਣਕਿਹਾ

ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ

ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੇਖ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੈਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਲ. ਰਹੇਜਾ, ਏ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਏ. ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 250 ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਸਕੂਲ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਕਾਨਕੀ ਵਿਉਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਸਕ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਨ ਦਾ ਪਿੱਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੋਲ਼ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਨੁਭਵ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ।

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,71,007 ਲੋਕ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 19,98,535 ਲੋਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾਪਿਆ ਹੋਵੇ। 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 23ਵੀਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਬਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ।

1966 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ‘ਬੋਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ’ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ਼ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਨ. ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਨ’ (International Day Of Sign Languages) ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ NCERT & ISLRTC (Indian Sign Language Research and Training Centre) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ-ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2021 ਵਿੱਚ ISLRTC ਦਾ 10,000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਰਾਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਸ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ; ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਰ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ? ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 81463-79244