ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੇਸ ਦਰਜ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ : ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਐਂਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਣ। ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਮਾਰ
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ; ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)
ਹਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ’ ਤਹਿਤ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਾਨਵ ਦਾ ਕਰਜ਼’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ’ ਝੁਣਝੁਣੀ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ’ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊੁਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪਿਆ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ’ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ? ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ, ਬਰਨਾਲਾ
ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ
9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹੱਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੀਏਏ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਰੋਸ ਨੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)
ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਦੀਆਂ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਈਮੇਲ
ਦਲਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕ
12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਦਲਿਤ ਸਰੋਕਾਰ : ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ’ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ