ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਸੇਲ(ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣਾ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਈ ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਫਲੈਸ਼ ਸੇਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ(ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮ, 2020 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਫਲੈਸ਼ ਸੇਲ, ਗੁਮਰਾਹਕੰਨ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ / ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ,‘‘ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਿਯੰਤ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ” ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ
