ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ (ਐੱਲਟੀਸੀ) ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਗ਼ਦ ਵਾਊਚਰ (ਸਕੀਮ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧੂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਐੱਲਟੀਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕ 2018-21 ਦੌਰਾਨ ਐੱਲਟੀਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਊਚਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਵਸਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਐੱਲਟੀਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗ਼ਦ ਵਾਊਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਲਟੀਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 5675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਣਚੱਕ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
