ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ-19 ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਗਜ਼ ਸਵੈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
