ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਪਛਾਣ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 18 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ (ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਦਿ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2022 ਨੰ.10 ਆਫ਼ 2022’’। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਸਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
