ਈਪੀਐੱਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1881 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੱਦ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਿੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਇੰਝ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗਮਾਂ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਈਪੀਐੱਫ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਈਪੀਐੱਫ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਰ 16 ਨਵੰਬਰ 1995 ਤੋਂ ਈਪੀਐੱਸ-95 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 1200-1400 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 25-30 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਕਟਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹਿਜ਼ 1200-1400 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60-65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 60-65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਰਗ ਅਣਗੌਲਿ਼ਆ ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 10% ਫ਼ੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 14% ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਨਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਓਪੀਐੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆਪੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੋਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਈਪੀਐੱਸ-95 ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ! ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕਿਰਲੀ ਵਾਂਗ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਸੰਪਰਕ: 93163-11677