ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗਾਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਮਦਦਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਲੀਡਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਆਦਤ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਿਜ਼ੇ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਇਵਰੀ, ਨੈਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਖਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲਾਲਚਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਹ ਦੇਣ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੁਚੱਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਲਚ, ਲੌਲੀਪੌਪ, ਆਟੇ-ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਸੁਚੱਜੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਲਏ, ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲਣਗੇ? ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵੋਟ ਰੁਪਿਆਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ?
ਸੰਪਰਕ: 93163-11677
