ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
20 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬਕ: ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗਊ ਮੂਤਰ, ਗਊ ਗੋਬਰ, ਹਵਨ ਆਦਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ।
ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇਮ
18 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜੂਲੀਓ ਰਬਿੈਰੋ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਨੇਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੇਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ
18 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਦਰਦ ਦਾ ਦਰਿਆ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਨ ਦੀ ਸੂਈ 35-40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ! ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਅੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
(2)
ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਦਰਦ ਦਾ ਦਰਿਆ’ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੇ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੋਰ ਕਰੀਮਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ
15 ਮਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨੀਤੀ’ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਬਤ ਯੂਕੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ 17178 ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ‘ਲੈਂਸੇਟ’ ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੀਕਾ 55.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਵਕਫ਼ਾ 81.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ 6-8 ਹਫ਼ਤੇ ਵਕਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਵਕਫ਼ਾ 4-6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ਾ 12-16 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਘਾਤਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਕਫ਼ਾ ਕੇਵਲ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਧਿਐਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਜਾਪਣਗੇ।
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਨਿਰਦਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿਚ ਨਤਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੀ-ਪਿਉ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈਪੁਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ)
(2)
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਲਾਚਾਰ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ।
ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਹੈ…
19 ਮਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਕੋਵਿਡ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਟੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਮੇਘ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)