ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ
ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬਿਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਣਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੈਂਡਿਗ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 41.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਓ ਗਗਨਦੀਪ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਲੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ( 13,78,110- ਰੁਪਏ), ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ( 12,95,030- ਰੁਪਏ), ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ (9,23,070- ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ( 5,53,790- ਰੁਪਏ ) ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
