ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਦਿੱਲੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੋਰ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ) ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇਗ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾ ਕੇ, ਬੀਜ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੈਲ਼ੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦ/ਚਮਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਸਨ, ‘ਤੇਗ’ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਸੰਤ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤਦ।’’ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਛੱਡਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
