ਰਵੇਲ ਸਿਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ’ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਬਾਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1997-2002 ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
‘ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੂੂਬੇ ’ਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ’
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ’ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ’ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
