ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ’ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਰਾਲੀ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਰਾਲੀ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥੋਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ’ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ’ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜੋ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੋਲਡ ਅਨਾਰ’ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਪਟਾਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕਲੱਕਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
