ਗਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਰੋਂਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਵਸਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਵਸਾਹੀ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੀਵਾਲੀ
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਮਾੜੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੇਐਮਵੀ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ
ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਸ
7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ’ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਆੜੀ, ਫ਼ਿਕਰ, ਮੋਹ-ਅਪਣੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ…। ਗੋਲੂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਚੰਗਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਜਰ ਪਾਲ, ਪਲਸੌਰਾ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ
5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੋਣਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਿਆਦਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ’, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਵਨੀਤਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਨਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ’ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਜੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਗੁੱਜਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ’ ਆਦਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ)
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬਸਪਾ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ’ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ’ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚ ਕਟੌਤੀ’ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ
10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ’ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)