ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਧੂਰੀ, 5 ਜਨਵਰੀ
ਇਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਆਨੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 32 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।
