ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ 154 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਐਂਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਉਂ ਕੱਢੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 154 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਆਰ ਆਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 12000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਈਓ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਗਲਤ: ਕੰਬੋਜ
ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
