ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਹੀਕਰਤਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਵਾਲ, ਕਲੀਤਾ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਮਨੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਟਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ) ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ, ਜਾਮਨੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਸਦੀਕੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ