ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 35-36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਏ ਲੂਈਸ-ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ (ਲੋਕਲ) ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਾਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਠੀਕ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਇਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਗ ਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 98% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 86% ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 14% ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36.22 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19.34 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 15.88 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35.60% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ 11.17 ਲੱਖ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ (13%) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ/ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ 1997 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਵੱਢਣ/ਗਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ/ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਈ; ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ/ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ/ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98550-82857