ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਥਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਇਕ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੁਝ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਪਨ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਪਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਅਜ਼ੀਮੁਖਮ.ਕਾਮ (azhimukham.com)’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਕੇਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਪਨ ਦਾ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ (Symbolic) ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ (nonsensical) ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰੜਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
