ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਪਰੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 36 ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 37 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਸ਼ੋਂਰੈਂਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 47 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 1.70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ 1749 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 433 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਂਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ 2714 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਭਰਨ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਂਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕਲੇਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਪਾਇਆ: ਰੰਧਾਵਾ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਭੱਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਸ਼ੋੋੋੋਂਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫੌਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
