ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਜੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਢਾਸਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ) ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਸਤਨ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਦੇ ਮੂਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2012-13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਵੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਅੱਜ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2013-14 ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਗੈਸ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਉੱਚੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।
