ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤਕ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ/ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਦ ਤੋਂ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅਸ਼ੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Knowledge Commission) ਤੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਮਨਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੌਣ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੁਖਾਵਾਂਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਹਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ/ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
