ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਊਣੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਹੀ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਟਕਸਾਲੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਜਹੰਨਮ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ; ਮਸਲਨ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਲਾੱਟ, ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜ੍ਹੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਏ ਤੋਏ, ਸੋ ਅਲੱਗ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਕਦ ਕੀਮਤ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ (ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਟਾਟਾ ਨੇ ਓਟ ਲਿਆ ਹੈ)।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 44000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਖੇਮੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਲਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁਲ ਪਟੇਲ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ।
ਇਹ ਪਟੇਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ; ਪਟੇਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਸਲਾੱਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਲਾਈਨ (ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੱਦੇਅਮਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਘਾਟੇਵੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ ਚੰਦਰਸੇਖਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਾਟਾ ਗਰੁਪ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਰਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਟਾਟਾ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਟੀਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਟੀਸੀਐੱਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਟਾਟਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।
