ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਬੀਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬੀਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 1150 ਜੇਬੀਟੀ ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1150 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹਰ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
