ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਮਾਨਿਓਰਿਟੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 6671 ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2020-21 ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2960 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1123 ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਕਲਿਆਣ 2021-22 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
