ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 5 ਦਸੰਬਰ
ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੂਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਤੇ ਫੀਡ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੀਖੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁੰਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਲਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 34 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸਕਰ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 250 ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
